मुलांना शालेय जीवनातच पर्यावरण व वातावरणीय बदलांबद्दल सजगता निर्माण करणार –आदित्य ठाकरे

मुंबई : मुलांना शालेय जीवनातच पर्यावरण व वातावरणीय बदलांबद्दल सजगता निर्माण करण्याचा मानस आहे. विद्यार्थ्यांना चार भिंतींच्या आत कोंडण्यापेक्षा त्यांना पर्यावरण व वातावरणीय बदलासंदर्भातील शिक्षण वर्गाबाहेर व प्रात्यक्षिकाद्वारे देण्याचा प्रयत्न व्हावा, असे प्रतिपादन पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केले.

पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि युनिसेफ यांच्यामध्ये ६ ते १४ वयोगटातील शालेय विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण पर्यावरण विषयक शालेय अभ्यासक्रम तयार करण्यासंदर्भात उद्देशीय करार करण्यात आला. याला पर्यावरण क्षेत्रातील विविध सहयोगी स्वयंसेवी संस्थांचे सहकार्य लाभणार आहे. सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित पर्यावरणीय गोलमेज परिषदेला पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे मंत्री आदित्य ठाकरे, पर्यावरणीय व वातावरणीय बदल विभाग राज्यमंत्री संजय बनसोडे, प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर, युनिसेफ मुंबईच्या प्रमुख राजेश्वरी चंद्रशेखर व स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

ठाकरे म्हणाले, पंचमहाभुतांचे रक्षण करून पर्यावरणाचे कार्बन फुटप्रींट कमी करण्यासाठीची सुरूवात म्हणजे ‘माझी वसुंधरा’ अभियान. लॉकडाऊन काळात जसे स्वच्छ समुद्र, निरभ्र आकाश दिसत होते तसेच ते कायमस्वरूपी होणे गरजेचे आहे. युनिसेफ सोबत सहकार्य करीत असताना फक्त अभ्यासक्रम सुरू करून विद्यार्थ्यांना चार भिंतींच्या आत कोंडण्यापेक्षा पर्यावरण किंवा वातावरणीय बदलासंदर्भातील शिक्षण त्यांना वर्गाबाहेर व प्रात्यक्षिक स्वरूपात देण्याचा प्रयत्न व्हावा. आपण अनेक प्रकारचे क्लीनअप ड्राईव्ह आयोजित करीत असतो. मॅन्ग्रोव्हज संरक्षण, वृक्षारोपण या माध्यमातून देखील आपण काम करीत आहोत, असेही श्री. ठाकरे यावेळी म्हणाले.

पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल संबंधी महत्त्वाच्या मुद्यांवर प्रभावी उपाययोजना अंमलात आणण्यासाठी सामाजिक जाणीव प्रगल्भ करण्यासोबत पर्यावरण शिक्षण, पाणी, स्वच्छता आणि वैयक्तिक स्वच्छता या विविध घटकांचे एकत्रीकरण करण्यासंदर्भातील काम या कराराच्या माध्यमातून केले जाणार आहे.

गोलमेज परिषदेचा उद्देश सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नातून महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाअंतर्गत इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पर्यावरणीय शैक्षणिक अभ्यासक्रम विकसित करून महाराष्ट्राच्या पर्यावरणीय समस्यांकडे लक्ष वेधणे हा आहे. सदर अभ्यासक्रम ५ जून २०२१ पर्यंत पूर्णत्वास जाणार आहे.