OBC आरक्षण : इम्पिरिकल डेटाची मागणी करणारी राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली!

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला इम्पिरिकल डेटा देण्यासंदर्भात निर्देश द्यावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने याचिकेमार्फत केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीआधीच केंद्र सरकारने आज सकाळी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं असून त्यामध्ये इम्पिरिकल डेटा देता येणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. केंद्राकडे उपलब्ध असलेल्या इम्पिरिकल डेटामध्ये अनेक चुका असून तो डेटा आरक्षणासाठी राज्य सरकारला देता येणार नाही, असं केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं आहे. त्याच आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळली आहे.

त्यामुळे केंद्र सरकारने ओबीसींसंदर्भातील इम्पिरिकल डेटा द्यावा, या महाराष्ट्र सरकारच्या मागणीला मोठा झटका बसला आहे.

“महाराष्ट्र सरकारला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तिहेरी स्तरावर काम करणं आवश्यक आहे याचा अर्थ असा नाही की वापरण्यायोग्य नसलेला डेटा राज्यांना देण्यासंदर्भात केंद्राला आदेश दिले जावेत. त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात येत आहे”, असं न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं.