OBC Reservation: मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला

ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. आता पुढच्या आदेशापर्यंत ओबीसींना राजकीय आरक्षण नसेल असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. आज याबाबत सुनावणी झाली असून त्यामध्ये हा निकाल आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी जानेवारी महिन्यात सांगितलं होतं की, मागासवर्ग आयोगाने याबद्दलचा निर्णय घ्यावा. पण मागासवर्ग आयोगाने दोन आठवड्यांमध्ये जो अहवाल तयार केला तो अहवाल न्यायालयाने नाकारला. हा अहवाल प्रायोगिक अभ्यास आणि संशोधनाशिवाय तयार करण्यात आला आहे. या आकडेवारीतून ओबीसींचं राजकीय प्रतिनिधित्व दिसून येत नाहीत. राजकीय प्रतिनिधित्वापासून ते वंचित आहेत, असं या अहवालातून दिसून येत नाही असं न्यायालयाने सांगितलं. नेमकी कुठल्या कालावधीत ही आकडेवारी गोळा केलीय, याचीही स्पष्टता येत नाहीये, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.