ओबीसी आरक्षणावर २५ फेब्रुवारीला सुनावणी

राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर!

ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न घेण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत २५ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार असून याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोगाला इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी झालेल्या सुनावणीत दिले होते. आयोगानं आपला अंतरिम अहवाल सादर करावा, असे देखील निर्देश न्यायालयानं दिले होते. यानुसार आता राज्य मागासवर्ग आयोगाने तयार केलेला अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला असून त्यावर येत्या २५ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.