नारायण राणेंना उच्च न्यायालयाचा दणका; ‘अधीश’ बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम दोन आठवड्यांत पाडण्याचे आदेश

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. राणे यांच्या मुंबईतील जुहू येथील ‘अधीश’ बंगल्यातील बांधकाम उच्च न्यायालयाने मंगळवारी बेकायदा ठरवले आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने राणे यांना १० लाखांचा दंड ठोठावला आहे. आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार देताना हे बेकायदा बांधकाम दोन आठवड्यांत पाडण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. बांधकाम नियमित करण्यासाठी राणे यांनी मुंबई महानगरपालिकेकडे दुसऱ्यांदा केलेला अर्ज चुकीचा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

राणे यांच्या बंगल्याचे बांधकाम महानगरपालिकेने दिलेल्या परवानगीच्या तुलनेत तीनपट अधिक आहे. शिवाय हे बांधकाम किनारपट्टी नियंत्रण नियमावली (सीआरझेड), अग्निसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करून करण्यात आले आहे, अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती रमेश धानुका आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने केली आहे.

राणे यांनी बांधकाम नियमित करण्यासाठी दाखल केलेला पहिला अर्ज मुंबई महानगरपालिकेने फेटाळला होता. मात्र याच मागणीसाठी केलेल्या दुसऱ्या अर्जाला मुंबई महानगरपालिकेकडून विरोध करण्यात आला नाही. महानगरपालिकेच्या या बदललेल्या भूमिकेवरही न्यायालयाने याचिका फेटाळताना ताशेरे ओढले आहेत. “महानगरपालिकेची ही भूमिका मुंबईतील बेकायदा बांधकामांना प्रोत्साहन देणारी आहे. बेकायदा बांधकामांबाबत महानगरपालिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात जाऊन भूमिका घेऊ शकत नाही”, अशा शब्दात न्यायालयाने पालिकेला फटकारले आहे.