मराठा आरक्षण रद्द; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

राज्यासह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्वाचा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं आहे. राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षण कायदा सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला आहे. मात्र ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश वैध राहतील, असा निर्वाळाही सर्वोच्च न्यायालयानं दिलाय. यामुळे विद्यार्थ्यांना मात्र दिलासा मिळालाय. मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणी न्यायमूर्ती अशोक भूषण, नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नाझीऱ, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने आज निकाल सुनावला आहे.

१९९२ मध्ये इंद्रा सहाणी खटल्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने ५० टक्के आरक्षण मर्यादा घालून दिली होती. नऊ सदस्यीय खंडपीठानं हा निकाल दिला होता. त्यामुळे मराठा आरक्षण देण्यासाठी करण्यात आलेल्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आलेलं होतं. या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाली झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता.

आज सकाळी १०.३० वाजता सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल सुनावताना मुंबई हायकोर्टाने दिलेला निर्णय आणि मागास आयोगाचा रिपोर्ट याच्यातून आम्हाला मराठा आरक्षण देणं गरजेचं आहे हे स्पष्ट होत नसल्याचं सांगितलं. तसंच इंद्रा सहानी खटल्याबाबत पुन्हा एकदा तपासणी करण्याची गरज वाटत नसल्याचा उल्लेख करत मराठा आरक्षण रद्द करत असल्याचा निर्णय दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड समितीचा अहवाल अस्वीकारार्ह असल्याचंही सांगितलं. मराठा आरक्षण देणं गरजेचं वाटत नसून सध्याच्या परिस्थितीत आरक्षण देणं शक्य नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश वैध ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला आहे.