हिजाब बंदीला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळल्या

हिजाब इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही; कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय

शालेय गणवेश घालण्यास विद्यार्थी नकार देऊ शकत नाहीत

हिजाब प्रकरणावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आज ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. हिजाब हा धर्माचा अविभाज्य भाग नाही. हिजाब घालणं इस्लाममध्ये बंधनकारक नाही, असं सांगतानाच शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबच्या बंदीला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावल्या आहेत. शाळेत हिजाब परिधान करायचा की नाही हा सर्वस्वी शाळा प्रशासनाचा अधिकार आहे. तेच निर्णय घेतील, असा ऐतिहासिक निर्णय कर्नाटक हायकोर्टाने दिला आहे.

शाळा आणि महाविद्यालयात हिजाब परिधान करण्यास मनाई करण्यात आल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. ९ फेब्रुवारी रोजी मुख्य न्यायाधीश रितू राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित आणि जस्टिस जेएम खाजी यांच्या पीठाचं गठन करण्यात आलं होतं. शाळेच्या आत हिजाब घालण्यास परवानगी दिली पाहिजे. कारण हा त्यांच्या अस्थेचा भाग आहे, असं विद्यार्थ्यांनी याचिकेत म्हटलं होतं. त्यावर कोर्टाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला.

निकालापूर्वी राज्यात सर्वत्र कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. कोप्पल, गडग, कलबुर्गी, दावणगेरे, हासन, शिवामोगा, बेलगाव, चिक्कबल्लापूर, बेंगळुरू आणि धारवाड येथे 144 कलम लागू करण्यात आलं होतं. शिवामोगा येथे तर आज शाळा, महाविद्यालये बंद ठेवण्यात आले होते.

हिजाबचा वाद काय आहे?

कर्नाटकातील उडुपी जिल्ह्यातील कुंदापूर येथील सरकारी कनिष्ठ महाविद्यालयात हिजाब घालून प्रवेश करणाऱ्या मुस्लीम विद्यार्थिनींना प्रवेश नाकारण्यात आला. कर्नाटक राज्य सरकारने जारी केलेल्या ड्रेस कोडबाबतच्या नियमानुसार हिजाब परिधान करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असा कडक आदेश महाविद्यालयीन अधिकाऱ्यांनी देऊनही काही मुस्लीम विद्यार्थिनी आपल्या पालकांसह महाविद्यालयात आल्या असता त्यांना महाविद्यालयीन परिसराच्या बाहेर उभे करण्यात आले. त्यामुळे मुलींसह त्यांच्या पालकांनीही गेटबाहेर निदर्शने केली. याविरोधात मुलींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.