चित्रपटांसाठी १०० चॅनल्स पण शिक्षणासाठी एकही नाही - उच्च न्यायालय

मुंबई: कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बहुतांश शाळा ऑनलाईन सुरु आहेत. मात्र मोबाइल नेटवर्क तसेच पैशांच्या कमतरतेमुळे ग्रामीण भागातील मुलांना ऑनलाइन वर्गाला उपस्थित राहता येत नाही, याकडे उच्च न्यायालयाने लक्ष वेधलं. मुलांना शिक्षण घेणे अधिक सुलभ व्हावे, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला पूर्णवेळ शैक्षणिक ज्ञान देणारे चॅनल सुरु करण्याचा विचार करावा, असा सल्ला दिला आहे. या शिक्षण वाहिनीमुळे सर्वसामान्य मुलांसह दिव्यांग आणि ग्रामीण भागातील मुलांनाही याचा लाभ घेता येईल, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

"चित्रपटांसाठी १०० चॅनल्स आहेत, पण शिक्षणासाठी एकही चॅनल नाहीय" असं कोर्टाने म्हटलं आहे. काही वेळा माझ्या मोबाइलला सुद्धा नेटवर्क मिळत नाही, मग अशावेळी ग्रामीण भागात नेटवर्क चांगले असेल, अशी अपेक्षा कशी करु शकतो? असा सवाल मुख्य न्यायमुर्ती दीपांकर दत्ता यांनी विचारला.