सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार

पुढील सुनावणी १७ जानेवारीला

राज्य सरकारकडून ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर न्यायालयानं आज निर्णय दिला आहे. इम्पिरिकल डेटा देण्याचे निर्देश देता येणार नाहीत, असं न्यायालयानं स्पष्ट केले. त्यानंतर राज्य सरकारने हा डेटा गोळा करेपर्यंत राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची केलेली मागणी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे २१ डिसेंबर रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या होणाऱ्या नगरपंचायतींच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार आहेत. यासंदर्भात पुढील सुनावणी १७ जानेवारी रोजी होणार आहे.

राज्य सरकारने अध्यादेश काढून ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण जाहीर केलं होतं. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने देखील निवडणुका जाहीर करताना २७ टक्के जागांसाठी ओबीसी आरक्षण ठेवलं होतं. मात्र, न्यायालयाने आज हे आरक्षण काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुका नेमक्या कशा पद्धतीने होतील, याविषयी देखील न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टानं निकाल देताना म्हटलं की, खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक घेण्यात याव्यात. निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाहीत. यासंदर्भात ओबीसींच्या २७ टक्के जागा खुल्या प्रवर्गातून लढवल्या जाणार असल्याचं नोटिफिकेशन निवडणूक आयोगानं आठवड्याभरात काढावं.