सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाविरोधातील याचिका फेटाळली; याचिकाकर्त्याला १ लाखांचा दंड

दिल्लीत मध्यवर्ती ठिकाणी सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाअंतर्गत संसदेची नवी वास्तू बांधली जाणार आहे. या प्रकल्पाविरोधात दिल्ली हायकोर्टामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर चीफ जस्टिस डीएन पटेल आणि जस्टिस ज्योती सिंह यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. ही जनहित याचिका नसून प्रवृत्त होऊन करण्यात आलेली याचिका असल्याचं म्हणत दिल्ली हायकोर्टाने याचिका फेटाळली असून याचिकाकर्त्यांना १ लाखांचा दंडही ठोठावला आहे. कोरोनाची दुसरी लाट आलेली असताना सुरु असलेलं सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचं सर्व प्रकारचं बांधकाम थांबविण्याचे आदेश दिले जावेत अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.

कामगार बांधकामाच्या ठिकाणीच राहत असल्याने बांधकाम थांबवण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचं दिल्ली हायकोर्टाने म्हटलं आहे. तसंच नियमांचं उल्लंघन होत नसल्याचंही हायकोर्टाने सांगितलं आहे. सेंट्रल व्हिस्टा एक महत्त्वपूर्ण, अत्यावश्यक राष्ट्रीय प्रकल्प असल्याचं दिल्ली हायकोर्टाने म्हटलं आहे.