... अजिबात गरज नाही; शासननिर्णय रद्द

उपमुख्यमंत्री कार्यालयाला समाजमाध्यमांवर स्वतंत्रपणे कार्यरत राहण्याची गरज वाटत नाही. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यमातून शासकीय जनसंपर्काची जबाबदारी पार पाडणे शक्य असताना उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समाजमाध्यमांची जबाबदारी बाह्ययंत्रणेवर सोपवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सद्यस्थितीत उपलब्ध जनसंपर्क व्यवस्थेद्वारेच यापुढेही नागरिकांशी, प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद ठेवण्यात येईल,” असंही राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे.

अजित पवार यांचे सोशल मीडिया अकाऊंट्स हाताळण्याची जबाबदारी बाहेरील एजन्सीवर सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. राज्य सरकार यासाठी जवळपास ६ कोटी रुपये खर्च करणार होतं. राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी यासंबंधीचा आदेश जारी केला होता. अजित पवार यांनी घेतलेले निर्णय सामान्यांपर्यंत पोहोचावेत याची जबाबदारीही या एजन्सीवर देण्यात येणार होती. मात्र , उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचा सोशल मीडिया हाताळण्यासाठी बाह्ययंत्रणा नियुक्त करण्याची अजिबात गरज नाही. यासंदर्भातील शासननिर्णय तात्काळ रद्द करावा, असे निर्देश अजित पवार यांनी संबंधितांना दिले आहेत.