सरकार कोसळलं तरी बेहत्तर पण...

केंद्र सरकारच्या सुधारित कृषी कायद्याला विरोध करणारी विधेयके पंजाब विधानसभेत संमत

चंदीगड : केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात पंजाबमधील शेतकरी आंदोलनांची धार अजूनही कमी झालेली नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी तिन्ही कायद्याविरोधात विधानसभेत आज तीन विधेयके सादर केली. या विधेयकांना पंजाबसभेत मंजुरीही मिळालीय. असे करणारे पंजाब पहिले राज्य बनले आहे. 'सरकार कोसळलं तरी बेहत्तर पण राज्यात कृषी कायदा लागू होऊ देणार नाही', असं मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह म्हणाले.

'मला सरकार कोसळण्याची भीती नाही. मी यासाठी राजीनामा द्यायलाही तयार आहे. अगोदरदेखील पंजाबसाठी मी राजीनामा दिलाय. आम्ही शेतकऱ्यांसोबत दृढ निश्चयानं उभा आहे. केंद्राची कृषी सुधारणा विधेयके आणि प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी विधेयके दोन्हीही शेतकरी, मजूर आणि कामगारांसाठी घातक आहे' असं यावेळी अमरिंदर सिंह यांनी म्हटलंय.

यावेळी त्यांनी शेतकरी व्यापार व वाणिज्य (पदोन्नती व सुलभता) विशेष तरतुदी व पंजाब दुरुस्ती विधेयक २०२०, जीवनावश्यक वस्तू (विशेष तरतूदी व पंजाब दुरुस्ती) विधेयक २०२० आणि शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) करार किंमत विमा आणि कृषी सेवा (विशेष तरतुदी आणि पंजाब दुरुस्ती) विधेयक २०२० ही तीन विधेयके सादर केली. या विधेयकांना पंजाबसभेत मंजुरीही मिळालीय.