कृषी कायद्यांचं समर्थन करणारेच सुप्रीम कोर्टाच्या समितीवर; शेतकरी संघटनांची नाराजी

सुप्रीम कोर्टाने नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देताना तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यांची एक समिती नियुक्त केली आहे. मात्र समितीत असणाऱ्या सदस्यांनी याआधी कृषी कायद्यांचं समर्थन केलं असल्याने शेतकरी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली असून चर्चा न करण्याची भूमिका घेतली आहे.

सरकारने जाहीर केलेल्या समितीमध्ये भारतीय किसान युनियन आणि अखिल भारतीय किसान समन्वय समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपिंदर सिंग मान, कृषी अर्थतज्ज्ञ आणि कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष अशोक गुलाटी, शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट आणि कृषी अर्थतज्ज्ञ प्रमोद जोशी यांचा समावेश आहे. कृषी कायद्यांचं समर्थन करणारे लेखही अनिल घनवट यांनी लिहिले आहेत. अशोक गुलाटी १९९९ ते २००१ दरम्यान पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे सदस्य होते. त्यांनीही अनेकदा प्रसारमाध्यमांकडे कृषी कायद्यांचं समर्थन केलं आहे. प्रमोद जोशी यांनी नव्या कृषी कायद्यांना समर्थन करणारे अनेक लेख लिहिले आहेत. भूपिंदर सिंग मान आणि अनिल घनवट यांनी या कायद्यांना पाठिंबा दिला असून, अशोक गुलाटी आणि प्रमोद जोशी यांनीही शेती क्षेत्रातील नव्या बदलांचे समर्थन केले असल्याचे क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख दर्शन पाल यांनी सांगितले.