आता जुन्या वाहनांवर आकारला जाणार टॅक्स

पर्यावरणाचे संरक्षण आणि प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी ग्रीन टॅक्स आकारण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी मान्यता दिली असून हा प्रस्ताव आता सल्लामसलतीसाठी राज्यांकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता आठ वर्षे जुन्या वाहनांवर लवकरच ग्रीन टॅक्स आकारला जाण्याची शक्यता आहे. ग्रीन टॅक्सद्वारे जमा होणाऱ्या महसुलाचा वापर प्रदूषण रोखण्यासाठी केला जाईल, असे रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने सोमवारी स्पष्ट केले.

वाहनयोग्यता प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करताना जी वाहने आठ वर्षांपेक्षा जुनी आहेत त्यांच्याकडून रस्ता कराच्या १० ते २५ टक्के दराने ग्रीन टॅक्स आकारण्यात येण्याची शक्यता आहे. खासगी वाहनांकडून नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करताना १५ वर्षांनंतर हरित कर आकारण्यात येणार आहे. सार्वजनिक परिवहन सेवेतील गाडय़ांकडून सर्वात कमी हरित कर आकारण्यात येणार आहे. हायब्रिड, इलेक्ट्रिक आणि सीएनजी, इथेनॉल आणि एलपीजीवर चालणाऱ्या वाहनांना या करातून सूट देण्यात येणार आहे. याशिवाय १५ वर्षांपेक्षा जुन्या सर्व सरकारी वाहनांची नोंदणी १ एप्रिल २०२२ पासून रद्द केली जाईल आणि त्यांना भंगारात काढले जाईल. याची अधिसूचना लवकरच जारी करण्यात येईल.