माजी राष्ट्राध्यक्षांविरोधात खटला दाखल करता येणार नाही; नवा कायदा

रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी मंळवारी एका विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर त्याचं कायद्यामध्ये रुपांतर झालं आहे. या नवीन कायद्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष पदाचा त्याग केल्यानंतरही राष्ट्रध्यक्ष राहिलेल्या व्यक्तीविरोधात कोणत्याच प्रकारचा कायदेशीर खटला दाखल करता येणार नाही. म्हणजेच एकदा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर त्या व्यक्तीला कायदेशीर खटल्यांपासून मरेपर्यंत संरक्षण मिळणार आहे. या कायद्यासंदर्भातील माहिती मंगळवारी ऑनलाइन उपलब्ध करुन देण्यात आली. या कायद्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष पदावर असणाऱ्या व्यक्तीने किंवा त्यांच्या कुटुंबियांनी या कालावमध्ये केलेल्या गुन्ह्यांपासून संरक्षण देण्यात आलं आहे. या व्यक्तींविरोधात या नवीन कायद्यानुसार कोणताही न्यायालयीन खटला चालवता येणार नाही. माजी राष्ट्राध्यक्ष आणि त्यांच्या कुटुंबियांची कोणत्याही प्रकारची चौकशी करण्याचा हक्क पोलीस किंवा इतर तपास यंत्रणांना असणार नाही अशी तरतूद या कायद्यामध्ये आहे.