नव्या संसदेच्या बांधकाम थांबवण्याचे आदेश

संसदेच्या पुन:बांधणीसंदर्भातील प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना नव्या संसद भवनाच्या भूमिपूजन सोहळ्याच्या आयोजनावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. सेंट्रल विस्ता या प्रकल्पाचे भूमिपूजन १० डिसेंबर रोजी दुपारी १ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आयोजित करण्यात आलं आहे. मात्र . मात्र त्याचवेळी १० डिसेंबरच्या कार्यक्रम करण्यास काही हरकत नसल्याचंही नमूद केलं आहे. तरी न्यायालयातील प्रकरणांचा निकाल लागेपर्यंत बांधकाम न करण्याचे आदेशही न्यायलयाने दिलेत. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार या प्रकल्पाच्या ठिकाणी कोणतेही बांधकाम, तोडकाम किंवा झाडांचे स्थलांतर केले जाणार नाही, अशी हमी केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयासमोर दिली आहे.