विरोधकांनी मोदी सरकारविरोधात थोपटले दंड

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २९ जानेवारीपासून सुरु होत असून राष्ट्रपतींच्या अभिषाणाने या अधिवेशनाला सुरुवात होते. मात्र यंदा राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणावर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये ज्या पद्धतीने कृषी कायद्यांना मंजुरी देण्यात आली, त्याचा विरोध करण्यासाठी हा बहिष्कार टाकण्यात येणार असल्याचं विरोधी पक्षांनी स्पष्ट केलं आहे.

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाला विरोध करणाऱ्या राजकीय पक्षांमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस जेकेएनसी, डीएमके, एआयटीसी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, सीपीआयएमएल, सीपीआय, आययूएमएल, आरएसपी, पीडीपी, एमडीएमके, केरळ काँग्रेस आणि एआययुडीएफसारख्या १६ प्रमुख विरोधी पक्षांचा समावेश आहे. राज्यसभेचे सदस्य आणि काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांनी या बहिष्कारासंदर्भातील निर्णयाची माहिती दिली आहे. तसेच प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी दिल्लीमध्ये झालेल्या हिंसाचाराचीही चौकशी करण्याची आमची मागणी आहे, असंही आझाद यांनी स्पष्ट केलं आहे.